Legal action if a woman has been abandoned by her husband physically and financially in India.
भारतीय देशी मध्ये एक विशेष प्रकारकडे एक स्त्रीको प्राणाश्रय और व्ययशालीत सीधे निर्दोष की यात्रा करणार होता तबे कानूनी कार्रवाई करण्याचा आदेश दिलायला आहे.
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Legal action if a woman has been
abandoned by her husband physically and financially in India.
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If a woman has been abandoned by her husband, both
physically and financially, she can seek protection and justice under the
Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (PWDVA). She can file
for various reliefs and orders under this Act, including:
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Protection Order: She can apply for a protection
order under Section 18 of the PWDVA, which would restrain her husband from
committing any act of domestic violence against her. This order can include
provisions to prevent the husband from entering her residence or workplace.
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Residence Order: If the woman is being forced to
leave her matrimonial home due to the husband's actions, she can file for a
residence order under Section 19 of the PWDVA. This order would require the
abusive husband to provide her with a residence or secure alternative
accommodation.
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Monetary Relief: The woman can seek monetary
relief under Section 20 of the PWDVA to cover her living expenses, medical
treatment, and other necessary expenses. This relief can also include the
repayment of any debts incurred due to the husband's neglect or abuse.
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Custody of Children: If the couple has children,
the woman can apply for the custody of her children under Section 21 of the
PWDVA. The Magistrate will consider the best interests of the children while
making a decision on custody.
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Criminal Complaint: In cases where the husband's
actions amount to a cognizable offense, such as cruelty, harassment, or
non-payment of maintenance, the woman can file a criminal complaint against
him under the Indian Penal Code or other relevant laws.
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Maintenance and Alimony: The woman can also file
for maintenance and alimony under the provisions of the Hindu Marriage Act,
1955 (for Hindus), the Special Marriage Act, 1954 (for inter-religion
marriages), or the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937 (for
Muslims), depending on her marital status and religious beliefs.
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It is crucial for the woman to consult a legal
professional who can guide her through the process and help her file the
appropriate charges and applications for relief under the Protection of Women
from Domestic Violence Act and other relevant laws.
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भारतीय देशी मध्ये एक विशेष प्रकारकडे एक स्त्रीको प्राणाश्रय और व्ययशालीत सीधे निर्दोष की यात्रा करणार होता तबे कानूनी कार्रवाई करण्याचा आदेश दिलायला आहे.
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यदि एक स्त्री के पति ने उनके साथ फिर नहीं हुए और उनके वित्तों को भी नहीं रखा, तो वह स्त्री प्रतिबंध और अधिकार के रूप में प्रतिबंध और न्याय के लिए प्रतिबंध विदवे का अधिकार, 2005 (प्रतिबंध विदवे के लिए स्त्रीओं की रक्षा का अधिकार, 2005) के अंतर्गत में लगा सकती है। वह इस अधिकार के तहत किसी भी रिलिफ़्स और न्याय के लिए प्रस्तुत कर सकती है, जैसे:
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प्रतिबंध प्राथमिकता: वह स्त्री सेक्शन 18 के अधिकार के तहत एक प्रतिबंध प्राथमिकता भरण सकती है, जो उनके पति को उनके स्थान पर किसी प्रकार की दोमेस्टिक विषेषता के कारण रोक सकती है। इस प्राथमिकता में हैं उनके पति को उनकी घर या कार्यशाला से निकालने के लिए किसी प्रकार की सहायता रखने के लिए प्राथमिकता शामिल होती है।
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आवास प्राथमिकता: यदि स्त्री के पति की करारी हानि और दोस्ती के कारण होती है, तो वह सेक्शन 19 के अधिकार के तहत एक आवास प्राथमिकता भरण सकती है। इस प्राथमिकता में हैं कि अभिमानवीय पति उनको एक आवास या विशेष सुविधा के लिए प्रदान करे।
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मूल्य रहित: स्त्री को सेक्शन 20 के अधिकार के तहत मूल्य रहित मिल सकती है, जो उनके वित्तों को बचाने के लिए उनके जीवन के व्यवस्थन, चिकित्सा और अन्य जरूरी व्यवस्थान के लिए कम से कम रुपयें देती है। यह रहित भी अपने पति की नेहेंगी को भी विदा करने के कारण हो सकती है।
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बच्चोंच्या संग्रहणांतर्न: यानी गोष्टी आहे की यदि बच्चांच्या परिवारात होताना त्या स्त्री सेक्शन 21 अधिकाराच्या तहत बच्चांच्या कार्यशालात आणि उत्तम सुविधा देण्याचा अधिकार माझे माध्यमातून मगिस्ट्रेट देण्यासाठी मोठा प्रयास करणार आहे. या निर्णयाच्या सुरक्षा करण्यासाठी बच्चांच्या संग्रहणांतर्न करणे वाऱ्या आहे.
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कानूनी शिकायत: जबतून पतिके काम एक प्रतिबंधित अपराध होता तर अपराध, अपमान, अथवा प्रतिनिधी देनेचा निषेध आदि, त्यांच्या विषयात स्त्री उसे कानूनी शिकायत दर्ज करण्याचा अधिकार आहे, भारतीय कानून या अन्य संबंधित कानूनांच्या माध्यमातून.
स्वास्थ्य और अलीमोनी: स्त्री असे होतात की स्वास्थ्य और अलीमोनी माहिती मध्ये हिंदू विवाह आयणवर (1955) या (हिंदू), विशाल इतिहास कायदे (1954) (अंतरधीमात्र विवाह), या मुसलमान विवाद माहिती (शारीयत) प्रयोग आयणवर (1937) (मुसलमान) आधारित करण्याचा अधिकार आहे, स्त्रीच्या विवाहाचा स्थिती और धर्माविष्कारात मत माझ्या माध्यमातून सुरक्षित करणे वाऱ्या आहे.
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स्त्रीके विशेष रूप से कानूनी व्यक्ति समझठावण्यात कार्यक्रम आदि निर्धारण करणे और स्त्रीको स्वीकृत करणे योग्य संचार देण्याचा माझ्या माध्यमातून सुरक्षित करणे वाऱ्या आहे, जसेंला दोमेस्टिक विवाद स्वीकृत करणे और अन्य संबंधित कानूनोंमध्ये संभावित मदद देण्याचा आदेश दिलायला आहे.
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